मंगलवार, 22 अप्रैल 2025, का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में एक और रक्तरंजित तारीख के रूप में अंकित हो गया। जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी, जिसे अपनी नैसर्गिक सुंदरता के कारण ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ कहा जाता है, की शांत और मनोरम वादियों में आतंक का वहशी नृत्य हुआ, तो यह केवल धरती के स्वर्ग पर हमला नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा पर, उसकी अनेकता में एकता की संस्कृति पर, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की उसकी गहरी आकांक्षाओं पर एक नृशंस प्रहार था। प्रकृति के शांत आँचल में, जहाँ पर्यटक जीवन के कुछ सुकून भरे पल बिताने आते हैं, वहाँ निर्दोषों के रक्त से धरती को लाल कर दिया गया। करीब 28 बेगुनाह जिंदगियों का बेरहमी से बुझ जाना – जिनमें देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के विदेशी मेहमान, भारतीय नौसेना के एक युवा लेफ्टिनेंट, खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी और स्थानीय कश्मीरी शामिल हैं – और तीन दर्जन से अधिक लोगों का घायल होना, उस दानवी मानसिकता का वीभत्स प्रमाण है जो इंसानियत के हर नियम, हर उसूल को तार-तार करने पर आमादा है। यह महज़ आँकड़े नहीं, यह उजड़े हुए परिवारों, अधूरे सपनों और एक राष्ट्र के सामूहिक ज़मीर पर लगे गहरे घाव की कहानी है।
हमले की प्रकृति: बर्बरता की पराकाष्ठा और सांप्रदायिक ज़हर
यह हमला, जिसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी या मुखौटा संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) ने ली है, महज़ एक कायराना हरकत नहीं, बल्कि एक सोची-समझी, क्रूर और विभाजनकारी रणनीति का स्पष्ट प्रतिबिंब है। चश्मदीदों के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयानों के अनुसार, हमलावरों ने न केवल अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, बल्कि कथित तौर पर पर्यटकों की पहचान पूछी, उनका धर्म जानने का प्रयास किया, इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह तरीका न केवल बर्बरता की पराकाष्ठा है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से घाटी में सांप्रदायिक वैमनस्य का ज़हर घोलने और भय का एक स्थायी माहौल बनाने का एक घृणित प्रयास है। यह हमला कश्मीर की सदियों पुरानी ‘कश्मीरियत’ – मेहमाननवाज़ी, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना – पर सीधा कुठाराघात है। 2000 के चित्तीसिंहपोरा नरसंहार की भयावह यादें ताज़ा हो गईं, जहाँ इसी तरह सिख समुदाय को निशाना बनाया गया था।
समय का चयन: एक सोची-समझी अंतर्राष्ट्रीय साज़िश?
इस हमले के समय का चयन महज़ संयोग नहीं माना जा सकता। यह ठीक उस समय हुआ जब:
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की महत्वपूर्ण यात्रा पर थे: इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और भारत को एक अस्थिर राष्ट्र के रूप में चित्रित करना था। यह 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के दौरान हुए चित्तीसिंहपोरा नरसंहार की रणनीति की याद दिलाता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अहम कूटनीतिक यात्रा पर थे: यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद और खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते रिश्तों को बाधित करने का प्रयास हो सकता है।
- अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में कुछ ही हफ्ते शेष थे: यह पवित्र यात्रा को बाधित करने, श्रद्धालुओं में भय पैदा करने और पर्यटन पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का एक स्पष्ट प्रयास है।
यह समयबद्धता आतंकवादियों और सीमा पार बैठे उनके आकाओं के उन नापाक इरादों को उजागर करती है जो किसी भी कीमत पर कश्मीर में शांति और विकास की प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते हैं।
सुरक्षा और खुफिया तंत्र: गंभीर विफलता या दुर्गम चुनौती?
इस त्रासदी ने अनिवार्य रूप से भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कैसे एक विश्व प्रसिद्ध, संवेदनशील और पर्यटकों से भरे क्षेत्र में, जहाँ सुरक्षा के व्यापक दावे किए जाते हैं, 4 से 6 हथियारबंद आतंकी बेख़ौफ़ घुसपैठ करते हैं, कथित तौर पर घंटों तक नरसंहार करते हैं और फिर प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भाग निकलने में सफल हो जाते हैं?
- खुफिया विफलता?: क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को इस स्तर के हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली? क्या स्थानीय नेटवर्क या तकनीकी निगरानी में कोई कमी रह गई?
- सुरक्षा तैनाती: क्या बैसरन जैसे दूरस्थ, केवल घोड़ों या पैदल मार्ग से पहुंचने योग्य पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा तैनाती पर्याप्त थी? क्या त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response Teams – QRTs) की पहुँच और प्रभावशीलता में कमी थी?
- चुनौतियाँ बनाम लापरवाही: निस्संदेह, कश्मीर का दुर्गम पहाड़ी इलाका सुरक्षा बलों के लिए अद्वितीय चुनौतियाँ पेश करता है। लेकिन क्या इन चुनौतियों की आड़ में किसी प्रकार की शिथिलता या अति-आत्मविश्वास ने आतंकियों को अवसर प्रदान किया?
इन सवालों के जवाब केवल बंद कमरों की बैठकों या जांच समितियों की फाइलों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। इनसे प्राप्त सबक के आधार पर सुरक्षा ग्रिड का पुनर्मूल्यांकन, खुफिया जानकारी संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रियाओं में सुधार, और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की तत्काल और अनिवार्य आवश्यकता है।
TRF और पाकिस्तान का हाथ: छद्म युद्ध का घिनौना खेल
TRF द्वारा ज़िम्मेदारी लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह संगठन, जिसे भारत सरकार ने UAPA के तहत प्रतिबंधित किया है, LeT का ही एक नया मुखौटा है, जिसे धारा 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में आतंकवाद को एक ‘स्थानीय’ चेहरा देने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचाना और आतंकवाद को स्थानीय विद्रोह के रूप में चित्रित करना है। यह संगठन टारगेट किलिंग, गैर-कश्मीरियों पर हमले और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने जैसी वारदातों में शामिल रहा है। पहलगाम हमला पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध (Proxy War) का ही एक और घिनौना अध्याय है, जहाँ आतंकवाद को विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रभाव: पर्यटन, अर्थव्यवस्था और कश्मीरियत पर गहरा आघात
इस हमले का प्रभाव केवल मारे गए और घायल हुए लोगों तक सीमित नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे:
- पर्यटन उद्योग: यह हमला कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है, जो हाल के वर्षों में धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा था और लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। पर्यटकों में भय का माहौल पैदा होगा, जिससे बुकिंग रद्द हो सकती हैं और आने वाले सीज़न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- अर्थव्यवस्था: पर्यटन पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था, जिसमें होटल व्यवसायी, शिकारा वाले, टैक्सी ड्राइवर, गाइड और हस्तशिल्प विक्रेता शामिल हैं, बुरी तरह प्रभावित होगी।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव: इस हमले ने न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय कश्मीरी आबादी में भी भय और असुरक्षा की भावना को गहरा किया है।
- कश्मीरियत पर हमला: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह हमला कश्मीर की समावेशी और मेहमाननवाज़ संस्कृति पर सीधा प्रहार है।
वैश्विक प्रतिक्रिया और भू-राजनीतिक निहितार्थ
संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इज़राइल, यूएई और कई अन्य देशों द्वारा इस हमले की कड़ी निंदा और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खतरे को समझता है और इसके खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। हालाँकि, केवल निंदा पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, विशेष रूप से उन देशों को जो आतंकवाद पर दोहरी बातें करते हैं, पाकिस्तान पर अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए ठोस दबाव बनाना होगा। यह घटना भारत-पाकिस्तान संबंधों में और अधिक कड़वाहट लाएगी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करेगी।
आगे की राह: एक समग्र और दृढ़ प्रतिक्रिया की आवश्यकता
पहलगाम नरसंहार एक वेक-अप कॉल है। अब समय केवल शोक और निंदा से आगे बढ़कर एक व्यापक, बहु-आयामी और दृढ़ प्रतिक्रिया अपनाने का है:
- सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण: सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए निगरानी और गश्त को और मज़बूत करना। संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा तैनाती बढ़ाना। त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को बेहतर उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करना। ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग।
- खुफिया तंत्र में सुधार: मानव और तकनीकी खुफिया जानकारी संग्रह को और बेहतर बनाना। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुगम बनाना। स्थानीय मुखबिर नेटवर्क को मजबूत करना।
- आतंकियों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई: हमले में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ना या मार गिराना। ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और आतंकियों को पनाह देने वालों के नेटवर्क को ध्वस्त करना। आतंकी फंडिंग पर नकेल कसना।
- कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव: पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करना। FATF जैसे मंचों का उपयोग करके उस पर आर्थिक दबाव बनाना। अन्य देशों के साथ खुफिया जानकारी साझाकरण और आतंकवाद-रोधी सहयोग बढ़ाना।
- स्थानीय आबादी का विश्वास जीतना: सुरक्षा अभियानों के दौरान मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना। विकास कार्यों में तेज़ी लाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना। राजनीतिक प्रक्रिया को मज़बूत करना और स्थानीय शासन को सशक्त बनाना।
- कट्टरता और दुष्प्रचार का मुकाबला: ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से फैलाए जा रहे कट्टरपंथी विचारधारा और पाकिस्तान के दुष्प्रचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सही दिशा दिखाना।
राष्ट्रीय संकल्प और अटूट एकता
पहलगाम का रक्तपात हर भारतीय के दिल में एक गहरा घाव छोड़ गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और हमारे शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार पर एक सीधा हमला है। इस घाव को भरने के लिए अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता, अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह समय राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर, आतंकवाद के खिलाफ एक मज़बूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में खड़े होने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि भारत ऐसी कायराना हरकतों से न डरता है, न झुकता है, और अपने हर नागरिक की रक्षा करने तथा आतंकवाद के इस अभिशाप को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम के निर्दोष पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब कश्मीर की वादियाँ फिर से भयमुक्त होकर गूंजेंगी और हर भारतीय, हर पर्यटक बिना किसी डर के जन्नत की सुंदरता का आनंद ले सकेगा।
