पहलगाम नरसंहार: भारत के एक्शन से तिलमिलाया पाक! हवाई क्षेत्र बंद, सिंधु संधि निलंबित, शिमला समझौते पर सवाल? जानें पाक का पूरा रुख, क्षेत्रीय शांति दांव पर

भारत के अभूतपूर्व कदमों से पाकिस्तान में भूचाल

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को बैसरन घाटी की शांत वादियों में निर्दोष पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले (Terrorist Attack) ने न केवल भारत को झकझोरा, बल्कि इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व और अत्यंत कठोर कदमों ने पाकिस्तान में सियासी, सामरिक और सामाजिक हलकों में भूचाल ला दिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश देने, 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty – IWT) के क्रियान्वयन को निलंबित करने, वाघा-अटारी बॉर्डर सील करने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा बंद करने और भारतीय हवाई क्षेत्र (Indian Airspace) को पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद करने जैसे भारत के आक्रामक फैसलों की श्रृंखला ने पाकिस्तान को गहरे संकट और असमंजस में डाल दिया है।

पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन कदमों को “गैर-जिम्मेदाराना”, “अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन” और “युद्ध भड़काने वाला” करार दिया है। उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लामबंदी तेज कर दी है, बल्कि कुछ जवाबी उपायों की घोषणा करते हुए अपनी सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा है। भारत के कड़े कदमों के बाद, पाकिस्तान ने एक और बड़ा और चिंताजनक कदम उठाते हुए 1972 के शिमला समझौते (Shimla Agreement) से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा कर दी है। विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि भारत की एकतरफा कार्रवाइयों ने समझौते की द्विपक्षीय भावना को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, जिसके चलते अब यह समझौता अप्रासंगिक हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पहले से ही नाजुक भारत-पाकिस्तान संबंधों (India-Pakistan Relations) को एक अत्यंत खतरनाक और अनिश्चित मोड़ पर ला खड़ा किया है, जिससे क्षेत्रीय शांति (Regional Peace) और स्थिरता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।

पाकिस्तानी सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया: इनकार, आक्रोश और अंतर्राष्ट्रीय गुहार

भारत द्वारा कड़े फैसलों की घोषणा के बाद से पाकिस्तानी सरकार लगातार आक्रामक मुद्रा में है:

• आरोपों का पुरजोर खंडन: पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय (Foreign Office – FO) और सरकार के शीर्ष नेताओं ने लगातार पहलगाम हमले में किसी भी तरह की पाकिस्तानी संलिप्तता से इनकार किया है। FO प्रवक्ता ने इसे भारत का “पाकिस्तान-विरोधी चिरपरिचित प्रोपेगेंडा” करार दिया, जिसका उद्देश्य कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन (Human Rights Violations in Kashmir) और भारत की आंतरिक समस्याओं से दुनिया का ध्यान भटकाना है। पाकिस्तान का कहना है कि वह खुद आतंकवाद से पीड़ित है और शांति चाहता है, लेकिन भारत बातचीत के बजाय टकराव का रास्ता अपना रहा है।
• भारत के कदमों की कड़ी आलोचना: पाकिस्तान ने भारत द्वारा उठाए गए सभी कदमों (उच्चायोग बंद करना, नागरिकों को निकालना, IWT निलंबन, सीमा बंदी, वीजा रोक, हवाई क्षेत्र बंदी) को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, वियना कन्वेंशन (राजनयिक संबंधों पर), द्विपक्षीय समझौतों और मानवीय सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान का तर्क है कि ये कदम न केवल गैरकानूनी हैं बल्कि दक्षिण एशिया में तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा रहे हैं।
• सिंधु जल संधि निलंबन – ‘अस्तित्व का संकट’: पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि निलंबित (Indus Waters Treaty Suspended) करने का भारतीय फैसला सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्री और कृषि विशेषज्ञों ने इसे पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका के लिए “अस्तित्व का संकट” बताया है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक (संधि के गारंटर) से तत्काल हस्तक्षेप करने और भारत पर संधि का सम्मान करने के लिए दबाव बनाने की औपचारिक अपील की है। पाकिस्तान का कहना है कि वह अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी और कूटनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल करेगा।
• शिमला समझौता रद्द करने की घोषणा: भारत के एकतरफा और कठोर कदमों के जवाब में, पाकिस्तानी सरकार ने एक ऐतिहासिक और गंभीर कदम उठाते हुए 1972 के शिमला समझौते से औपचारिक रूप से हटने या इसे रद्द करने की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में यह स्पष्ट किया गया कि भारत की कार्रवाइयों ने समझौते की द्विपक्षीय भावना (Bilateral Spirit) और उसके आधार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान का तर्क है कि जब भारत ने स्वयं ही द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया है, तो पाकिस्तान के लिए इस समझौते से बंधे रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। यह कदम पाकिस्तान के भीतर बढ़ते कट्टरपंथी दबाव और भारत के प्रति सख्त रुख अपनाने की नीति का परिणाम माना जा रहा है। इस घोषणा ने दोनों देशों के बीच भविष्य में किसी भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया है।
• अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार: पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद, महासचिव, मानवाधिकार परिषद (UNHRC), इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और विभिन्न देशों की राजधानियों में भारत के खिलाफ अपनी शिकायतें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान भारत के कदमों को “आक्रामक”, “एकतरफा” और शिमला समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताकर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर रहा है, विशेषकर कश्मीर मुद्दे और सिंधु जल संधि पर।

पाकिस्तान द्वारा उठाए गए जवाबी और रक्षात्मक कदम

भारत की कार्रवाइयों के जवाब में और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने कई कदम उठाए हैं:

1. भारतीय उच्चायोग का दर्जा कम करना और निष्कासन: पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग का दर्जा कम करते हुए भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है और कर्मचारियों की संख्या भी सीमित कर दी है।
2. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद (आंशिक/पूर्ण): भारत द्वारा अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के जवाब में, पाकिस्तान ने भी भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की है। (पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंदी – Pakistan Airspace Ban)
3. वीजा और यात्रा प्रतिबंध: पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को अत्यंत कड़ा कर दिया है और कई श्रेणियों में वीजा जारी करना निलंबित कर दिया है।
4. द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क समाप्त: व्यापार पहले ही लगभग बंद था, अब वाघा बॉर्डर सील होने और समझौता एक्सप्रेस/बस सेवा निलंबित होने से जमीनी संपर्क पूरी तरह टूट गया है।
5. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख लगातार मित्र देशों, विशेषकर चीन, तुर्की, सऊदी अरब और OIC सदस्यों से संपर्क साध रहे हैं और भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।
6. सैन्य तैयारी और बयानबाजी: नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना को उच्चतम स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और सैन्य अभ्यास की खबरें भी आ रही हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता (DG ISPR) और सेना प्रमुख लगातार बयान जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी भारतीय “दुस्साहस” या “आक्रामकता” का “भरपूर” और “मुंहतोड़ जवाब” देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना प्रतिक्रिया (Pakistan Army Reaction) में आक्रामकता और रक्षात्मक तैयारी दोनों का मिश्रण दिख रहा है।

पाकिस्तानी अवाम, मीडिया और अर्थव्यवस्था पर असर

भारत के फैसलों और बढ़ते तनाव का पाकिस्तान के आंतरिक माहौल पर गहरा असर पड़ रहा है:

• मीडिया का माहौल: पाकिस्तानी मीडिया में भारत विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। टीवी टॉक शो में युद्धोन्माद हावी है। पाकिस्तानी मीडिया प्रतिक्रिया (Pakistani Media Reaction) काफी हद तक राष्ट्रवादी और भावनात्मक है।
• सोशल मीडिया: भारत विरोधी ट्रेंड्स हावी हैं। अफवाहें और फेक न्यूज़ माहौल बिगाड़ रही हैं।
• आम जनता की चिंताएं:
  • आर्थिक चिंताएं: पहले से संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ने की आशंका है।
  • सिंधु जल संधि का डर: पानी की कमी की आशंका वास्तविक है।
  • युद्ध का भय: आम लोगों में युद्ध की आशंका बढ़ गई है।
  • राष्ट्रवादी भावनाएं: सरकार और सेना के समर्थन में राष्ट्रवादी भावनाएं भी उफान पर हैं। पाकिस्तानी जनमत (Pakistani Public Opinion) चिंता, भय और राष्ट्रवाद के बीच झूल रहा है।
• राजनीतिक प्रभाव: सरकार पर सेना का प्रभाव बढ़ सकता है। विपक्ष और कट्टरपंथी समूह सरकार पर और कड़े कदम उठाने का दबाव बना रहे हैं।

स्थैतिक जानकारी: शिमला समझौता और अन्य प्रासंगिक तथ्य

• शिमला समझौता (Shimla Agreement) – 1972:
  • पृष्ठभूमि: 1971 युद्ध के बाद संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुआ।
  • हस्ताक्षरकर्ता: इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो।
  • मुख्य सिद्धांत: द्विपक्षीयता, बल का प्रयोग न करना, LoC का सम्मान, संबंधों का सामान्यीकरण।
  • वर्तमान स्थिति: भारत के हालिया कदमों के बाद, पाकिस्तान ने समझौते की द्विपक्षीय भावना नष्ट होने का हवाला देते हुए इससे औपचारिक रूप से हटने या इसे रद्द करने की घोषणा कर दी है।
• भारतीय हवाई क्षेत्र बंदी (Indian Airspace Ban): यह एक गंभीर कदम है जिससे पाकिस्तानी एयरलाइनों को आर्थिक नुकसान होगा और यह प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
• वियना कन्वेंशन (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961): राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली संधि। पाकिस्तान भारत पर इसके उल्लंघन का आरोप लगा सकता है।

भारत पर प्रभाव और आगे की चुनौतियां

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और बढ़ते तनाव का भारत पर भी बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा:

• सुरक्षा चुनौतियां: LoC और सीमा पर सतर्कता बढ़ानी होगी। घुसपैठ और आतंकी हमलों का खतरा बढ़ेगा।
• कूटनीतिक चुनौतियां: भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने कड़े कदमों के औचित्य के बारे में समझाना होगा और शिमला समझौते से पाकिस्तान के हटने के बाद नई कूटनीतिक रणनीति बनानी होगी।
• आर्थिक प्रभाव: तनाव बढ़ने से निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है।
• घरेलू एकता: सरकार को इन कड़े फैसलों के पीछे घरेलू राजनीतिक सहमति बनाए रखनी होगी।

अनिश्चितता के बादल, शांति की तलाश

पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजा भारत-पाक तनाव 2025 (India-Pak Tension 2025) दक्षिण एशिया को एक खतरनाक चौराहे पर ले आया है। भारत के अभूतपूर्व कड़े फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब आतंकवाद को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, जबकि पाकिस्तान इन फैसलों से तिलमिलाया हुआ है और उसने शिमला समझौते को रद्द करने जैसा चरम कदम उठाकर जवाबी कार्रवाई तथा अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी तेज कर दी है। सिंधु जल संधि का निलंबन स्थिति की नाजुकता को और बढ़ाता है।

दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, राजनयिक संबंध समाप्त हो चुके हैं, और सीमाएं सील हैं। भविष्य अनिश्चित है। क्या यह तनाव किसी बड़े संघर्ष का रूप लेगा या कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव स्थिति को शांत करने में सफल होंगे? पाकिस्तान क्या आतंकवाद पर अपनी नीति बदलेगा या कट्टरपंथी ताकतें और हावी होंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे।

फिलहाल, क्षेत्रीय शांति (Regional Peace) की डोर बेहद कमजोर नज़र आ रही है। जन अभ्युदय क्रांति न्यूज़ इस संवेदनशील स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा। यह समय दोनों देशों के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यधिक संयम, बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी का परिचय देने का है, ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके।